लहान, १९ असार ।

मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गरिएको विशेष अनुगमनका क्रममा अस्वच्छ वातावरण, गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री तथा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको बताएका छन्।

गत असार १५ गतेदेखि सुरु गरिएको विशेष अनुगमन अभियानअन्तर्गत बर्दिबास र ढल्केवर क्षेत्रका दर्जनौँ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा आकस्मिक अनुगमन गरिएको मन्त्री महतोले जानकारी दिए। उनका अनुसार अधिकांश होटलमा सरसफाइको अभाव, गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीको प्रयोग तथा खाद्य सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता गरिएको पाइएको छ।

अनुगमनको सुरुवात बर्दिबासस्थित बौवा होटलबाट गरिएको थियो। त्यहाँ करिब २० देखि २५ किलो सडेगलेको माछा–मासु नष्ट गरिएको तथा पुनः प्रयोग गरिएको रातो भइसकेको खाने तेल फेला परेपछि होटललाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मन्त्री महतोले बताए। उक्त तेल स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुने र क्यान्सरसमेत निम्त्याउन सक्ने उनले उल्लेख गरे।

यस्तै, बर्दिबासकै बाबाको ढावामा अत्यन्तै फोहोर वातावरण र गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री फेला परेपछि ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। प्रख्यात मानिने बाजेको सेकुवामा सबैभन्दा बढी बेथिति र अस्वच्छता भेटिएकाले ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मन्त्री महतोले जानकारी दिए।

अन्य होटलमध्ये बरगज हाउसलाई ३५ हजार, राजु होटललाई ४० हजार तथा द रोयल स्टारलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। राजु होटलको अनुगमनका क्रममा ग्राहकहरूले खाना खाइरहेको अवस्थामा अस्वच्छ वातावरण देखिएपछि केही ग्राहकले खाना नै छाडेर बाहिरिएको मन्त्री महतोले बताए।

त्यसैगरी गौतम होटल, पुकार होटल, थापा होटल, कमल होटल र प्लाजा लगायतका होटलमा पनि अनुगमन गरी म्याद नाघेका पेय पदार्थ तथा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको जनाइएको छ।

मन्त्री महतोले नाफाका लागि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै अहिलेको कारबाही चेतावनीस्वरूप भएको बताए। उनले पुनः यस्तै कैफियत भेटिए खाद्य ऐनअनुसार ३ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिए।

जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आफू मन्त्रीको भूमिकासँगै जिम्मेवार नागरिकका रूपमा पनि अनुगमनमा सक्रिय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतोले मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताए। गुणस्तरहीन खाना बिक्री–वितरण गर्ने जोसुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विगतका बेथिति अन्त्य गरी स्वच्छ प्रशासन र सुरक्षित खाद्य वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।