३१ वैशाख, लहान ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूका लागि "सशक्त न्याय" विषयक दुई दिने तालिम कार्यक्रम सुरु भएको छ। नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ, काठमाडौँ र मुक्ति नेपाल, गोलबजारको संयुक्त आयोजना तथा Disability Rights Advocate Fund को आर्थिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
तालिममा सिरहा र धनुषाका मानव अधिकारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, महिला मानव अधिकार रक्षक, किशोरी सञ्जालका सदस्यहरू र मुक्ति नेपालका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ।
न्यायमा पहुँच र सरोकारवालाको भूमिका
कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष मीना पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका बहुआयामिक समस्याहरूबारे प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो:
"अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू न्यायको पहुँचबाट अझै टाढा छन्। उनीहरूलाई न्याय दिलाउन महिला अधिकारकर्मी र सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ।"
सङ्घले हाल मधेस प्रदेशको सिरहा (कर्जनहा नगरपालिका) र धनुषा (जनक नन्दनी गाउँपालिका) लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार, नीतिगत व्यवस्था र न्याय कार्यान्वयनको क्षेत्रमा विशेष कार्य गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
स्थानीय सरकारसँगको अपेक्षा र मुख्य एजेन्डाहरू
तालिममा स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई समेटेर नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। छलफलका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
पूर्वाधार विकास: सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता मैत्री बनाउँदै र्याम्प, रेलिङ र संकेत चिन्हको व्यवस्था गर्ने।
समावेशी शिक्षा र स्वास्थ्य: सांकेतिक भाषा, सहयोगी शिक्षक र निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवासँगै ह्विलचेयर, बैसाखी जस्ता सहायक सामग्रीको उपलब्धता।
रोजगारी र सीप: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिम र स्वरोजगारका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने।
सामाजिक सुरक्षा: अपाङ्गता परिचयपत्रको सहज वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कानुनी सहायताको सुनिश्चितता।
विभेद र चुनौती
जनचेतनाको अभावका कारण अपाङ्गता भएका महिलाहरूले अझै पनि सामाजिक, लैङ्गिक र Intersectionality (बहु-सांस्कृतिक/बहु-तहगत) विभेद भोग्नु परेको सहभागीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी अर्नामा गाउँपालिकाकी रमिता ठाकुरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिवारभित्रैबाट पनि विभिन्न प्रकारका विभेद र पीडा खेप्नु परिरहेको यथार्थ सुनाउनुभयो।
कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि राज्य स्तरसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।