काठमाडौं — नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले बैंकहरूको पछिल्लो अवस्था र मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा धारणा राख्नुभयो।
बैंकहरूले अत्यधिक नाफा कमाएको भन्ने भाष्य निर्माण हुनु दुःखद रहेको बताउँदै अन्य व्यवसायको तुलनामा यो प्रतिफल निकै कम रहेको उहाँको तर्क छ। अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार बैंकहरूको पुँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ।
खराब कर्जा वर्गीकरणमा पुनरावलोकनको माग
मौद्रिक नीतिमा संघले राखेका प्रमुख माग चर्चा गर्दै कोइरालाले खराब कर्जा (एनपीए) वर्गीकरणको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हालको वर्गीकरण प्रणालीले ऋणी र बैंक दुवैलाई दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही "ब्रेदिङ स्पेस" अर्थात् लचकता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्र बैंकले यसअघि गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उहाँको माग रहेको छ। सरकारले बजेटमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाका लागि तोकेको समयसीमा (पुस मसान्त) लाई उहाँले स्वागत गर्नुभयो।
पारदर्शिताबारे स्पष्टीकरण
"बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त पारदर्शी छ र हरेक त्रैमासमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छ, जसले गर्दा नाफा अंकमा धेरै देखिएको हुनसक्छ। तर वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने बैंकहरूको पुँजीमा प्रतिफल जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ। एएमसीले सबै समस्या समाधान नगरे पनि खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ। भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) जस्तै वाणिज्य बैंकहरूलाई रिडेम्प्सन रिजर्भ सिर्जना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी सो रकमबाट बोनस शेयर जारी गर्न पाउने सुविधा दिए बैंकहरूको पुँजीगत आधार बलियो हुन्थ्यो," अध्यक्ष कोइरालाले भन्नुभयो।
ऋणपत्रको शोधभर्नाका लागि राखिने डिबेन्चर रिडेम्प्सन रिजर्भका सम्बन्धमा पनि बैंकर्स संघले विशेष माग राखेको छ। अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार कतिपय बैंकको वितरणयोग्य नाफाभन्दा रिडेम्प्सन रिजर्भमा बढी रकम थुप्रिएकाले लाभांश बाँड्न समस्या परेको छ।
८० खर्ब निक्षेप, ५९ खर्ब कर्जा परिचालन
अध्यक्ष कोइरालाले बैंकहरूले ८० खर्ब निक्षेप र ५९ खर्ब कर्जा परिचालन गरी अत्यन्त नियमनकारी वातावरणमा सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराउनुभयो। आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी खुकुलो र सुधारात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने आफूहरू आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो।