काठमाडौं, चैत १४
सहकारी ठगी वा अन्य अनुसन्धानका सन्दर्भमा गठित 'जाँचबुझ आयोग'को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्न 'जरुरी पक्राउ पूर्जी' सहित प्रहरी टोली भक्तपुरको गुण्डुस्थित उनको निवास नजिकै पुगेको छ।
​  रातभरिको गृहकार्य
​मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राजनीतिक व्यक्तिको हकमा आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको हो।
​ सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्यालसँग रातभर परामर्श गर्नुभएको थियो।
प्रहरी नेतृत्वले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न कानुनी र लिखित आधार मागेपछि कानुन सचिवसहितको उपस्थितिमा राति अबेरसम्म छलफल चलेको स्रोतको दाबी छ।
​निशानामा अरू को-को? आयोगको प्रतिवेदनले ओलीका साथै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई समेत फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बुझिएको छ।
​
​प्रहरी परिचालन भएसँगै ओली निवास वरपर सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। अर्कोतर्फ, एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि ठूलो संख्यामा उत्रिएका छन्, जसले गर्दा स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ।
​"पूर्वाग्रही कदम"
​सरकारको यो कदमलाई नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले "राजनीतिक प्रतिशोध" को संज्ञा दिएका छन्।
​ सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर विपक्षी दलका नेतालाई सिधै पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको।
​न्यायिक सिद्धान्त विपरीत गरिने कुनै पनि धरपकडले देशमा गम्भीर परिस्थिति निम्त्याउने र त्यसको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने एमाले निकटका संगठनहरूको ठहर छ।
​ के सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो वा यो केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने दाउ मात्र हो? यसले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिलाई कता लैजान्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।