१. सडक पूर्वाधार र सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा, रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । 
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटका शिर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो । सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था र सडक दुर्घटनाको जोखिमका बारेमा राखेका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले चालु आर्थिक वर्षमै देशैभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेन बनाउन टेण्डर प्रक्रिया शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अलपत्र आयोजनाहरूबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ५ सय ८० वटा रुग्ण आयोजनामध्ये ३ सय वटामा काम शुरु भइसकेको र लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन प्रश्ताव गरिएको र उक्त संशोधनपछि ‘लो बिडिङ’ (न्युन कबोल) का कारण आयोजना अलपत्र पर्ने समस्याको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ पहिरो नियन्त्रण र रोड फर्निचरका लागि विनियोजन गरेको छ । अब बन्ने सबै राजमार्गहरूमा अन्डरपास र ओभरपासको प्रावधान अनिवार्य गरिनेछ ।’
तुइन विस्थापनका सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सरकारीस्तरका सबै तुइनलाई विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको र निजी तुइनहरूको विकल्पमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । 
यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोर र कोरोला नाका जोड्ने सडकको स्तरवृद्धिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले सडक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । पुँजीगत खर्च र प्रशासनिक दक्षताका विषयमा मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्यलाई डिजिटल माध्यममा लगिएको र फाइल स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई अधिकतम तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउने गरी सुधार गरिएको दाबी गर्नुभयो । पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
२. राहदानी वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू हुँदैः आगामी सातादेखि नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणालीमा संक्रमण (ट्रान्जिसन) गर्न लागेको बताउनुभएको छ । 
मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले आगामी सोमवारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ शुरु हुने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खनालकाअनुसार अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भएपनि कानूनी र प्राविधिक अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । राहदानीको अभाव हुन नदिन साविककै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप सात लाखप्रति राहदानी छाप्न दिइएको थियो । नयाँ सरकार गठन हुँदा साढे दुई लाखप्रति राहदानी बाँकी रहेको र ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिव २५ लाख डलर (प्रति राहदानी १०.१३ डलरका दरले) नोक्शानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया शुरु गरिएको उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो ।
राहदानी विभागले आगामी सातादेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यस प्रक्रियाअन्तर्गत करिव एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण (डिजिटल डेटा) नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो साता केही दिन सेवा अवरुद्ध हुने मन्त्री खनालले बताउनु भयो । 
तयारीका लागि विभागले मंगलवारदेखि शुक्रवारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ । यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुनेछ । आगामी सोमवारदेखि भने नयाँ कम्पनीले छापेका राहदानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । 
राहदानी छपाइका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा अदालतमा पुगेको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उपचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । यद्यपि, सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको ‘करार सम्झौता’ बमोजिम काम अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । 
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि शुरुवाती तीन महिनालाई ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ (स्थिरीकरण अवधि) मानिएको छ । यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या आउनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक टोलीलाई ‘स्ट्यान्ड–बाई’ राखिएको र सेवामा ठूलो अवरोध आउन नदिने प्रतिवद्धता मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री खनालले राहदानीको अत्यन्तै जरुरी रहेका नागरिकलाई आज र भोलिभित्रै आवेदन दिन वा अर्को हप्तासम्म धैर्य गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ ।

३. राष्ट्रिय हित र सन्तुलित कुटनीतिमा सरकार प्रतिवद्धः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सन्तुलित कुटनीति अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सरकारले परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन तथा ऊर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाली मौलिक पहिचान, संस्कृति र उत्पादनको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । 
मन्त्रालयले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो पटक विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खनालले बताउनु भयो । 
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा बोल्दै मन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कुटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । चिया निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान भइसकेको र चीनसँगका विभिन्न व्यापारिक नाकाहरूलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीका सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले परम्परागत सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । हालसम्म रुसी सेनामा रहेका १३१ जना नेपालीको मृत्यु भएको, ९५ जना बेपत्ता रहेको र ९ जना युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र नेपालीलाई सेनामा भर्ना नगर्न रुसी सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । 
नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ विस्तारका लागि लुम्बिनी फेलोसिप, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद श्रृङ्खला र सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ । 
४. राष्ट्रिय सभा शुन्य समयः जनसुरक्षा, सुशासन र विकासका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले जनसुरक्षा, सुशासन, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले वन्यजन्तुको आक्रमणदेखि प्रशासनिक बेथिति र विकास निर्माणमा देखिएका सुस्तताका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । सांसद गीता देवकोटाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३ मा जङ्गली हात्ती ‘ध्रुवे’को आक्रमणबाट आमा–छोराको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त हात्तीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिकको जीवनको मूल्यमा वन्यजन्तु संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै पीडित परिवारलाई उचित राहत र निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा प्रभावकारी बारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 
सांसद धर्मेन्द्र पाशवानले मधेस प्रदेशमा अपराधका घटना बढेको र अभियुक्तहरू खुला रूपमा हिँडिरहेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठाउनु भयो । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाका पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा रहेको तर मुख्य अभियुक्त पक्राउ नपरेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
सांसद मिना सिंह रखालले कर्णाली प्रदेशमा भइरहेका सडक दुर्घटना र प्राकृतिक विपत्तिका घटनाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनु भयो । सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको गाडी कर्णाली नदीमा खसेको, जुम्लामा चट्याङबाट मानवीय क्षति भएको र डोल्पामा सवारी दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । 
सांसद महन्थ ठाकुरले चुरे विनासका कारण मधेसमा पानीका स्रोत सुकेको र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको भन्दै खानेपानीको हाहाकार समाधान गर्न सरकारले पहल नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । 
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा अस्थिरता देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेको र मन्त्रीहरूले कानून विपरित ठूलो सङ्ख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषमा भार पारेको भन्दै त्यसको लिखित जवाफ माग गर्नुभयो । 
सांसद रेखाकुमारी झाले निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको भएपनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनु भयो । 
सांसद रोशनी मेचेले विद्युत निर्यातको चर्चा भइरहँदा तराईका जनताले लो–भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेको बताउनु भयो । उहाँले चार दशक पुरानो वितरण प्रणाली सुधारका लागि आपत्कालीन कोष खडा गरी संरचनात्मक सुधार थाल्न ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
सांसद वासुदेव घिमिरेले माईतीघरमा आन्दोलनरत दृष्टिविहीनहरूमाथि प्रहरीले गरेको बल प्रयोगको निन्दा गर्नुभयो । सांसद समझना देवकोटाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यलाई प्रतिवन्ध लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नागरिकको राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो । 
सांसद सोमनाथ पोर्तेलले नगरकोट र बोडेका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई पर्याप्त विकल्पबिना सडकमा अलपत्र पारिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले गरिब र सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । 
५. भूकम्पपीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि ५ अर्ब सुनिश्चित, गृह प्रशासनलाई सुशासनको आधार बनाइने
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 
मंगलवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा एजेन्सीमा मात्र सिमित नराखी मानवअधिकार र कानूनी राज्यको भावना अनुरूप परिष्कृत गरिने बताउनु भयो । उहाँले अबको गृह प्रशासनले कागजी आश्वासन र भाषणभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी गर्नुभयो । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीले गरेको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार दुवै जिल्लामा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ र २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल स्थानीय र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र सोपश्चात राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निकासा हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
विगतदेखि सञ्चालित पुनःनिर्माणका कार्यहरू हालसम्म सम्पन्न नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहमन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादनमा ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो । उहाँले आफू स्वयं विभिन्न जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 
६. बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय छः उद्योगमन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । बैठकमा सांसद मदन कुमारी साहले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन २०८२÷८३ का आधारमा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण ढुवानी भाडा र हवाई भाडा बढ्दा गरिब जनता मारमा परेको र समग्र अर्थतन्त्र नै महँगीतर्फ धकेलिएको भन्दै मन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।
सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री कुमारीले बजारको यथार्थ अवस्था बुझ्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल आयल निगम, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति लगायतका विभिन्न निकायबाट तथ्याङ्क संकलन गरी मासिक रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार, २०८२÷८३ को वैशाख महिनाको प्रतिवेदनले स्थानीय उत्पादनका तरकारीहरूको मूल्यमा केही उतारचढाव देखिएको स्वीकार गरे पनि त्यसको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, उत्पादनको अवस्था र बजारका विभिन्न तहमा हुने बिचौलियाको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जवाफ दिने क्रममा हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेखनीय कटौती भएको र सोहीअनुसार यातायात तथा हवाई भाडा समेत समायोजन भइसकेको सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राखिएको बताउँदै मन्त्री कुमारीले बताउनु भयो । 
मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नेपाल आयल निगमले स्वचालित प्रणालीमार्फत मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय मध्यपूर्वको असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ । वाणिज्य विभागमार्फत दैनिक रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको छ । कैफियत देखिएका आयातकर्ता, उत्पादक र विक्रेतालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम तत्काल जरिवाना गर्ने गरिएको छ ।’
मन्त्री कुमारीले वाणिज्य विभागलाई अझ बढी सक्रिय बनाइएको र विभागका टोलीहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा निरीक्षण गरी मूल्य नियन्त्रणको पहल गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका संघ–संस्था र सरोकारवालाहरूलाई समेत मूल्य समायोजनका लागि आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ । 

७. प्रधानमन्त्री शाह र एडीबीका अध्यक्ष कान्डाबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाबीच मंगलवार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा दुई पक्षीय आपसी हित र विकास साझेदारीका विविध विषयमा छलफल भएको हो । भेटका क्रममा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा एडीबीले पु¥याउँदै आएको सहयोग र आगामी दिनमा हुनसक्ने थप सहकार्यका विषयमा समेत विचारविमर्श गरिएको बताइएको छ । 
८. पुराना संरचनाका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या, सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । 
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसारको गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत माग बढ्दो क्रममा रहेको तर दशकौँ पुराना संरचनाले उक्त भार धान्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । उहाँले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । नागरिकका गुनासो सुन्न ११५१ र ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको र पछिल्लो तीन महिनामा १८ हजार ३०० गुनासो सम्बोधन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रशारण लाइन र वितरण सुधारका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 
आगामी वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै नेपालको कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनु भयो । आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तराई–मधेसमा भूमिगत जल सिंचाईका लागि १ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत डिप ट्युबेल निर्माण र विस्तारका कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन् । 
सरकारले ऊर्जा व्यापारमा पहिलो पटक उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउनेछन् । निजी लगानीमा प्रशारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्थाले ऊर्जा बजारमा नयाँ आयाम थपिने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात रणनीतिमार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नदीहरूको संरक्षणलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अघि सारिएको समेत सदनलाई अवगत गराउनु भयो । 
९.नेपाली महिला कबड्डी टोलीले बंगलादेशमा सिरिज खेल्ने
नेपाली राष्ट्रिय महिला कबड्डी टोलीले बंगलादेशसँग पाँच खेलको श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ । 
श्रृंखला जुलाइ १७ देखि २३ तारिखसम्म बंगलादेशको ढाकामा हुनेछ । नेपाली महिला टोलीले दोस्रो पल्ट बङ्गलादेशमा श्रृंखला खेल्दैछ । नेपालको महिला टोलीले आगामी २० औं एशियन गेम्समा पनि चुनौती प्रश्तुत गर्दैछन् । एशियन गेम्सका लागि मिसन–२६ मा रहेका सिमित खेलाडी मात्र यो श्रृङ्खलामा सहभागी छन् । नयाँ खेलाडीलाई एक्सपोजर दिने उद्देश्यले नियमित खेलाडीलाई विश्राम दिएको अखिल नेपाल कबड्डी संघले जनाएको छ । कबड्डी संघका महासचिव अरविन्दकुमार झाले अरु खेलाडीलाई पनि अवसर दिने उद्देश्यले अधिकांश ‘बी’ टोलीका खेलाडीलाई समावेश गरिएको बताए ।
एशियन गेम्स र साउदी अरेबियामा हुने इन्डोर गेम्सका लागि पनि संघले राष्ट्रिय टोलीका लागि ब्याकअप तयारी गरिरहेको छ । सोही लक्ष्यनुरूप केही खेलाडीलाई भारतमा अभ्यासका लागि पठाइसकेको छ । पाँच खेलको श्रृंखलाको तयारीका लागि नेपाली महिला कबड्डी टोली मंगलवार झापाको भद्रपुर गएको छ । नेपाली टोलीले आगामी ३० गतेसम्म भद्रपुरमा अभ्यास गर्ने र र ३१ गते ढाका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।     
मेनुका राजवंशी कप्तानीका १३ सदस्य नेपाली टोली छन् । टोलीको अन्य खेलाडीमा आस्मा यादव, सिर्जनाकुमारी थारु, निशा बोहरा, गंगा घिमिरे, नानुमाया पराजुली, मनिषा जोशी, विनिता पण्डित क्षेत्री, सुस्मी राई, राधिका खडायत, उरुषा शाक्य, निर्मला भट्ट, संगिता तामाङ र पुष्पा चौधरी रहेका छन् ।
प्रशिक्षकमा हरिना थापा, सहायक प्रशिक्षकमा वन्धु राणा, टिम व्यवस्थापकमा कृष्णदेव पन्त, अफिसियलमा पर्शुराम झा, तरुणकुमार यादव, गणेशदत्त भट्ट, जयप्रकाश राजवंशी र प्रकाशप्रसाद शाह छन् । टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता र अखिल नेपाल कबड्डी संघकी अध्यक्ष तुलसी थापाले मंगलबारै एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।
सो अवसरमा सदस्यसचिव मेहताले पछिल्लो समय कबड्डीले राम्रो गरिरहेकाले राखेपले कबड्डीलाई बढी प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै आसन्न एशियाली खेलकुदमा कबड्डीको पुरुष र महिला दुवै टोली सहभागी हुने बताए । अध्यक्ष थापाले राखेपबाट कबड्डीले राम्रो सहयोग पाइरहेको र सहयोगका लागि धन्यवाद दिइन् । 
१०. निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र खरिद ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । यद्यपि सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाइ फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो । हाल पहिचान भएका तीनवटा ‘नन–पर्फमिङ’ ठेक्का रद्ध गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेण्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तिब्रता दिइने उहाँले बताउनु भयो । 
पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकास्तरका सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कार्यपालिकाले पारित गरेका र धेरै जनसंख्याले प्रयोग गर्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
पुलहरूको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भयो । नयाँ व्यवस्थामा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै काममा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ ।’
उहाँले लो बिडिङका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न र एडभान्स पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न खरिद ऐनले ठोस सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो । संसद्मा विचाराधीन रहेको यस ऐनलाई चाँडो पारित गर्न उहाँले सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । 
यस्तै, आगलागीबाट क्षतिग्रस्त विशेष भवनको पुनःनिर्माण योजनावद्ध ढंगले अघि बढाइने र त्यसका लागि निर्देशक नियुक्ति भई कार्यविधि समेत बनिसकेको मन्त्री लम्सालले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

११. जहाँ कञ्चन पानीमा सजिएर अन्नपूर्ण हिमाल हाँस्छ 
लेखनाथ क्षेत्रका सात तालहरूमध्ये चरा संरक्षण र प्राकृतिक सौन्दर्यको विशिष्ट केन्द्र हुन् खास्टे र न्युरेनी ताल । जहाँ कञ्चन पानीमा सजिएर अन्नपूर्ण हिमाल हाँस्छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६ मा अवस्थित खास्टे र न्युरेनी ताल यतिबेला आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको स्वागतका लागि आतुर छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखराको पूर्वी प्रवेशद्वार लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका सात तालहरूमध्येका यी दुई अमूल्य प्राकृतिक गहना हुन् । फेवा र बेगनास तालको चर्चा देश–विदेशमा चुलिए पनि पोखरा–२६ मा अवस्थित खास्टे र न्युरेनी ताल भने प्रचारप्रसार र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेका छन् । खास्टे ताल विशेष गरी ‘चरा अवलोकन क्षेत्र’ को रूपमा चिनिन्छ । यहाँ जाडो महिनामा साइबेरिया, मंगोलिया र उत्तरी ध्रुवबाट हजारौं माइल पार गरेर बसाइँ सरेर आउने पानीचराहरूका कारण यो क्षेत्र निकै रोमाञ्चक देखिन्छ । रैथाने र आगन्तुक गरी यहाँ झन्डै एक सय भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू भेटिने पंक्षीविद्हरू बताउँछन् । तर संरक्षणको अभावमा कतिपय क्षेत्रहरू जलकुम्भी झारले ढाकेका छन् भने ताल अतिक्रमणको चपेटामा पनि परेको छ । खास्टे तालको ठीक पूर्वमा रहेको न्युरेनी ताल सानो भएपनि यसको प्राकृतिक र जैविक अवस्था अझै मौलिक र शान्त छ । घना हरियाली डाँडाहरूको बीचमा लुकेको यो तालमा पुग्दा मानिसले कोलाहलपूर्ण शहरी जीवनबाट पूर्ण मुक्ति पाउँछ । यहाँको कञ्चन पानीमा अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको प्रतिबिम्ब देखिनु यसको मुख्य विशेषता हो । रैथाने माछाका प्रजातिहरू, जलचर प्राणी र सिमसार वनस्पतिले न्युरेनी ताललाई प्राकृतिक अनुसन्धानको पाठशाला नै बनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा र खास्टे–न्युरेनी ताल संरक्षण समितिले समय–समयमा सफाई अभियान र माछा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पनि ताल वरपर पैदलमार्ग निर्माण र संरक्षणका केही योजनाहरू अघि सारेको छ । तर यी योजनाहरू कछुवा गतिमा चल्दा तालले पाउनुपर्ने पर्यटकीय महत्व पाउन सकेको छैन । प्राकृतिक सौन्दर्य र सिमसार पर्यावरणका पारखीहरूका लागि यी तालहरू साँच्चिकै एउटा नयाँ र सुन्दर गन्तव्य हुन सक्छन् ।

१२. चालु अधिवेशनभित्रै एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन कठिन छः का.वा निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानून चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वान हुन कठिन रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेट अधिवेशनमा एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन कठिन रहेको बताउनुभएको हो । बजेट अधिवेशनभित्रै कानून बन्न नसके आगामी दिनमा निर्वाचन झनै पेचिलो बन्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ निर्वाचन कानून ल्याएर इ–भोटिङ लगायतका मागहरु सम्बोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले आफू निर्वाचन आयोगमा हुँदा आयोगलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरेको भएपनि पेश गरेको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत संसदम पेश हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न आयोगलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने कार्य गर्न आग्रह गरियो, सोही अनुरूप म कानूनी क्षेत्रमा अलि बल गरेर कार्य सम्पादन गर्ने प्रयास गरेँे । मेरो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । यो पेश गरेको पनि तीन वर्षभन्दा लामो भइसकेको छ, जुन संसदमा अझै पेश हुन सकेको छैन । आयोगको सूचना प्रविधिलाई अपग्रेड गरेर समयानुकूल बनाउने योजना अघि बढाउन सकिएको छैन, जुन कार्यलाई पनि मैले उच्च प्राथमिकता साथ राख्नुपर्छ भनेर पटकपटक भनिरहेको विषय हो । आयोगको अत्याधुनिक भवन निर्माण, आयोगको जग्गाको सदुपयोग आदि कार्यको सुन्दर योजना भएपनि ती विविध कारणले पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालको संविधानले तोकेको आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आयुक्तको भुमिकामा रहेर कार्यप्रति न्याय गर्न सकेको मैले महशुस गरेको छु । अहिलेको यो बजेट अधिवेशनमा कानून आएन भनेदेखि अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो हुन्छ, झन् गाह्रो हुन्छ, झन् अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यो निर्वाचन नहुन पनि सक्छ । त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू साथीहरूले पनि जुनजुन तह र तप्काबाट हुनुहुन्छ, नयाँ निर्वाचन कानून ल्याएर अब अहिलेको विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने नयाँ आउने मान्छेहरूको मागलाई इ–भोटिङ, आइ–भोटिङ के के भोटिङ भन्छन्, ती सबै विषयवस्तुहरू समेटेर कानून आउन सकेन भने निर्वाचन अप्ठ्यारो हुन्छ । अब आजसम्मको भन्दा पनि यो भन्दा अगाडिको गन्तव्य अझ पेचिलो छ मैले बुझेको । त्यो पेचिलो किन छ भनेदेखि कतिपय बुझेको पात्र हुनुहुन्छ, कतिपय नबुझेको पात्र हुनुहुन्छ, कतिपय बढी बुझेको पात्र हुनुहुन्छ । त्यो सबै कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुनुहुन्छ, ती सबैको संयोजन मिलाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सायद नयाँ पदाधिकारी पनि सरकारले सिफारिस गरिसकेको छ ।’
अबको निर्वाचनको आयोगको गन्तव्य अझै पेचिलो रहेको बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सबैलाई मिलाएर लैजानसक्ने नेतृत्व आयोगलाई आवश्यक रहेको बताउनु भयो । भण्डारी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलवारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । 

१३. चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो
चार वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । 
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त चार विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रश्ताव गर्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो । चार वटै प्रश्तावलाई दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मत रुपमा समितिमा पठाइएको अध्यक्षले घोषणा गर्नुभयो । सदनमा प्रश्तुत यी सबै प्रश्तावहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भई विधेयकहरू दफावार छलफलको प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । 
१४. कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले ‘संकटको समयमा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो’– आयोग
निर्वाचन आयोगले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको बिदाइ गरेको छ । 
बिदाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भण्डारीले आयोगको गरिमा अभिवृद्धि गर्न खेल्नुभएको भुमिकाप्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । प्रवक्ता भट्टराईले उहाँलाई एक मृदुभाषी, कानूनविद् र कठिन परिस्थितिमा मार्गनिर्देशन गर्ने अभिभावकका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । राष्ट्रलाई संकट परेका विभिन्न परीक्षाहरूमा उहाँले आफ्नो योगदानमार्फत आफूलाई एक अब्बल नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरिसक्नुभएको भट्टराईको भनाइ छ । आयोगमा आउनुअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व बनाउनुभएका उहाँको कार्यक्षमतामा आयोगको अनुभवले थप निखार ल्याएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । कार्यकालका दौरान प्राप्त अनुभव र दक्षता आगामी दिनमा थप सफलताका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भट्टराईले उहाँको सुखद्, स्वस्थ र सक्रिय भविष्यको कामना समेत गर्नुभयो । 
प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो,‘मान्यज्युले यो आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको रुपमा खेल्नुभएको भुमिकाका लागि हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँको आगामी जीवन स्वस्थ, व्यस्त र थप क्रियाशिल होस् । बिदाई कसैका लागि पनि त्यति प्रिय कुरा हुँदैन । हामीले एक जना मृदुभाषी, कानूनव्यक्ता, सबैलाई अफ्ठ्यारोमा पथ प्रदर्शन गर्ने एक जना अभिभावकलाई हाम्रो नियमित भेट हुने दिनचर्याबाट उहाँलाई बिदा गर्दैछौँ । त्यसअर्थमा हाम्रा लागि केही असहज दिन पनि छ । तर हामी खुशी यस अर्थमा छौँ, मान्यज्यु यहाँ आउनुअघि एक स्थापित वरिष्ठ अभिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । आयोगको काम गराईबाट उहाँको व्यक्तित्वमा थप निखार आएको छ । उहाँले थुप्रै परीक्षा राष्ट्रलाई संकट परेकै बेलामा आफ्नो योगदान गरेर एउटा अब्बल नेतृत्वका रुपमा स्थापित गरिसक्नुभएको छ । यो अनुभवले आगामी दिन थप सफल हुनका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ ।’ 
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले २०८२ साल भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्हाल्नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट तोकिएको फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने कामको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । निर्वाचन हुने वा नहुने अनिश्चितताको समयमा सही निर्णय र सही बाटोबाट राजनीतिक दल, जेन–जी पुस्तालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भुमिका खेल्नुभएको थियो । 

१५. काँग्रेसका नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले भने–एकता वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेमा अब ढिला नगरौँ
नेपाली काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले पार्टी एकता वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । मंगलवार दोस्रो दिन पनि जारी १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय समितिको बैठकमा बोल्दै नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । पार्टीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले पार्टी एकताका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? र एकता नभए पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्नेबारेमा आजको बैठकमा पाँच जना नेताहरुले धारणा राख्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सबैले पार्टी एकताको चिन्ता गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि लैजानका लागि सबै नेताहरू एकठाउँ बस्नुपर्ने, साझा निर्णय गर्नुपर्ने, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपरे वा वैकल्पिक संगठन नै निर्माण गर्नुपरे पनि अब हच्किनु नहुने नेताहरुले बताउनुभएको जानकारी गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘हिजोको बैठकमा प्रश्तावका रूपमा आएको साउन ६ गते विपी स्मृति दिवस भव्य सभ्यताका साथ सम्पन्न गर्ने कुराको आज निर्णय भएको छ  । पार्टी एकताका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? एकता नभए पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई जोडेर आज बोल्ने क्रममा वक्ताहरू सबैले नै पार्टी एकताको चिन्ता पनि गर्नुभएको छ । सँगसँगै एकता हुन सकेन भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आजसम्म जति पनि हाम्रा श्रद्धेय नेताहरूले आजका दिनसम्म योगदान पु¥याउनुभएको छ, त्यसलाई इतिहासमा नमेटिने गरी फेरि यसलाई निरन्तर लिएर जानका लागि अब हामीले पनि पाइला सार्नुपर्छ, त्यो शाहस गर्नुपर्छ र नेपाली काँग्रेसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि लैजानका लागि सबै नेताहरू एकठाउँ बस्नुप¥यो, साझा निर्णय गर्नुप¥यो र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपरेमा अथवा वैकल्पिक संगठन नै निर्माण गर्नुपरेमा पनि हामी हच्किनु हुँदैन अथवा त्यसमा हामी धेरै आशङ्काहरू गर्नु हुँदैन, लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने राय अधिकांश वक्ता साथीहरूको आएको छ । र यो बैठक भोलि २ बजे पनि निरन्तर चल्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको छ । आज ५ जना साथीहरूले बोल्नुभएको छ र कार्यवाहक सभापतिज्यूले बोल्नलाई पहिले नै फ्लोर ओपन गर्दिनुभयो र ५ जना साथीहरूले आफ्ना कुराहरू निरन्तर राख्नुभएको छ । र अधिकांश त वक्ताहरूको कुरा नै के छ भने अब अल्मल नगरौँ, जे गर्ने हो छिटो गरौँ भन्ने छ ।’
उहाँले बैठक बुधवार ३ बजे सम्पर्क कार्यालय चुनदेवीमा पुनः बस्नेथरी स्थगित भएको बताउनु भयो । 

१६. कर्णालीका सबै पालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तीन वर्षभित्र ‘डबल लेन’ बनाइने
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई आगामी तीन वर्षभित्र दुई लेन (डबल लेन) बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री लम्सालले कर्णाली क्षेत्रका सडक र पुलको निर्माण कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । हाल निर्माणाधीन सडक खण्डमा करिब ९ वटा पुलहरू ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ विधिबाट अगाडि बढाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले स्थलगत अध्ययनपछि आवश्यकताअनुसार थप पुलहरू निर्माण गरिने बताउनु भयो । पुल र सडकको वास्तविक अवस्था बुझ्न र देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू आगामी साउन ३ गते स्थलगत निरीक्षणमा जाने उहाँको भनाइ थियो । 
मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, ‘हाल कायम रहेका एक लेनका सडकहरूलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसै आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र लागत अनुमान तयार गरी काम शुरु गरिनेछ । पहिचान भएका पहिरोहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि करिव २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पहिरोको समस्या अन्त्य गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’
उहाँले मुगु लगायत कर्णालीका सडक सञ्जाल नपुगेका वा कच्ची सडक रहेका पालिका केन्द्रसम्म सुरक्षित सडक पु¥याउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र यसै वर्ष टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि सडकको स्तरोन्नति अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले पहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष योजना अघि सारेको बताउनु भयो । यसका साथै, उत्तरी सीमा (चीनको सीमाना) सम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको यस सडक खण्डलाई सीमासम्मै पु¥याउने गरी काम अगाडि बढाइने मन्त्री लम्सालले सभालाई जानकारी दिनुभयो । स्थलगत निरीक्षणबाट फर्केपछि सडक र पुलको थप विस्तृत विवरण सदनमा पेस गर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

१७. करका दरमा देखिएको प्राविधिक त्रुटी सच्याइएको हो, नियतमा खोट छैनः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरूमा देखिएका केही सामान्य त्रुटीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक सच्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सार दर हेरफेरका क्रममा भएको एउटा प्राविधिक त्रुटीबारे स्पष्टीकरण दिँदै रगत र भ्याक्सिन बोक्ने विशेष क्यारियरको भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो । सोही एचएस कोड अन्तर्गत प्लास्टिकका सुटकेसहरू पनि पर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा ती सामानको पनि दर घटेको र पछि त्यसलाई पुनः ३० प्रतिशत नै कायम गरिएकाले यसलाई ‘बढाइएको’ नभई ‘सच्याइएको’ बुझ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नियत सफा थियो, तर वर्गीकरणका कारण प्लास्टिकका सुटकेसको पनि दर घट्न पुगेपछि मान्यज्यूहरूको हातमा पुस्तिका पर्नुअगावै मैले आफैँ हेरफेर गरेर छाप्न पठाएको हुँ ।’
उहाँले विगतमा संसद्लाई जानकारी नै नदिई रातारात दर्जनौँ भन्सार दरहरू परिवर्तन हुने गरेको स्मरण गराउँदै आफूले पारदर्शी ढङ्गले महासचिवलाई पत्र लेखेरै त्रुटी सच्याएको बताउनु भयो ।
आफ्नो नैतिकतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूको कडा प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘यदि कसैले दुई रुपैयाँ मात्रै पनि बदमासी भएको प्रमाणित गर्छ भने म राजनीति नै छोडिदिन्छु ।’
उहाँले सदनमा लगाइएका आरोपहरू निराधार र दुराशययुक्त भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो । विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको बजार मूल्य भएका गाडीहरूको भन्सार दर नबढोस् भन्ने नै सरकारको नीति रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यस्तै, आयकरको माथिल्लो सीमालाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिँदै उहाँले यसबाट करको दायरा विस्तार हुने र करदातालाई स्वेच्छिक अनुपालनमा प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
बिजुलीमा लगाइएको भ्याटका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उहाँले ५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई महशुल नबढ्ने गरी प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको शुल्कबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने अभिभावकबाट लिइने ३ प्रतिशत शुल्क दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने र यो ‘प्रगतिशील कर’ को सिद्धान्त अनुरूप रहेको दाबी गर्नुभयो । राजश्व संकलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागमा सक्षम एवं इमानदार नेतृत्व चयन गरिएको र आगामी वर्ष १५८० अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न घोषित आकारमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 
१८. ऋणको आकारभन्दा उत्पादनमूलक उपयोग र जिडिपीसँगको अनुपात महत्वपूर्णः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय ऋणको विषयलाई अङ्कमा मात्र नहेरी अर्थतन्त्रको कुल आकार (जिडिपी) सँगको तुलनामा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक, २०८४’ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय ऋण दशकौँदेखि सञ्चित हुँदै आएको ‘स्टक’ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वार्षिक आम्दानी वा उत्पादन (जिडिपी) सँग तुलना गरेर मात्रै यसको भार मापन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘३० खर्ब वा ५० खर्ब भन्नु आफैँमा अर्थहीन हुन्छ । ऋणको भार कति छ भन्ने कुरा बेन्चमार्कका रूपमा जिडिपीलाई लिएर मात्रै यकिन गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्री वाग्लेकाअनुसार हाल नेपालको ऋण र जिडिपीको अनुपात करिव ४४ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्ष ऋण ३६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिए पनि सोही अनुपातमा जिडिपी पनि वृद्धि भए ऋणको भार नबढ्ने उहाँको तर्क छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि हामीले जिडिपी ७४ खर्ब ६० अर्ब पु¥याउन सक्यौँ भने अहिलेको ऋणको अनुपात स्थिर रहन्छ वा घट्न पनि सक्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई ऋणको जोखिमका दृष्टिले ‘न्युन दबाब’ भएको मुलुकको सूचीमा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रतिव्यक्ति ऋणको हिसाव गरेर जनतामा भ्रम फैलाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
ऋण लिएर घिउ खाने नभई उत्पादनमूलक गतिविधिमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो । सडक, जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधारमा लिइएको ऋणले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने र त्यस्तो ऋणले आफ्नै भार आफैँ धान्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । 
नेपालको अनिवार्य दायित्व करिव १४ खर्ब रहेको र राजश्व सङ्कलन १२ खर्बको हाराहारीमा मात्रै भएकाले विकास निर्माणका लागि ऋण लिनु अनिवार्य रहेको मन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो । हाल विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण (१ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा) प्राप्त भइरहे पनि आगामी ३ देखि ५ वर्षमा यस्तो सहुलियतको झ्याल साँगुरिँदै जाने उहाँले सचेत गराउनु भयो । आगामी दिनमा ऋणका शर्तहरू महँगो हुँदै जाने र ब्याजदर समेत बढ्ने आकलन गर्दै उहाँले अब स्रोतको खोजी र परिचालन थप चुनौतीपूर्ण हुने बताउनु भयो । मन्त्री वाग्लेले परियोजनाको छनोट गर्दा त्यसको प्रतिफल र गुणस्तरलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । 
१९. आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ प्रश्तुत गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमहरू मुलुकको दीर्घकालीन विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले शासकीय सुधारका लागि घोषित १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गर्नुभयो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान तथा आरोग्यका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो । यस्ता कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र सदाचारयुक्त बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको तर्क छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले सेनाको परिचालन संविधान र कानुनको परिधिभित्रै हुने स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका अतिरिक्त नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण र काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग जस्ता रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा पु¥याएको योगदानको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । 
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबीच अभूतपूर्व सङ्गति रहेको दाबी गर्नुभयो । सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कनेक्टिभिटी र प्रवासका मुद्दाहरूलाई सरकारले मुख्य आधार बनाएको उहाँको भनाइ थियो । आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने मार्गचित्र सरकारसँग रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम हुनेगरी २७३ वस्तुमा दर घटाइएको जानकारी दिनुभयो । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा झारिएको र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिने नीति लिइएको उहाँले बताउनु भयो । डिजिटल भुक्तानीमा उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको विश्वास थियो । 
स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा उठेका भ्रमहरूको निवारण गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन सरकारले बजेटमा व्यापक सुधार गर्न लागेको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि थप बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दिनमा यसलाई ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को अवधारणा अनुरूप पुनर्संरचना गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सरकारले कानुन र प्रणालीमा सुधार गरिरहेको र यसमा सकारात्मक प्रगति भएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । साथै, वित्तीय संघीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गरिएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक योजनाहरुमार्फत आर्थिक वृद्धिको लय समात्ने संकल्प सरकारको रहेको पनि बताउनु भयो । 
२०. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ, सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको  छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको भ्रमणका साथै अन्य समसामयिक कुटनीतिक विषयहरूमा समितिलाई जानकारी गराउनुभएको छ । मन्त्री खनालले ती भ्रमणका उपलब्धि र नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरूलाई अवगत गराउनुभएको हो । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको समेत उपस्थिति रहेको छ । समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भने प्रवेश अनुमति दिइएन । संवेदनशील र कुटनीतिक विषयमा छलफल हुने भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको हो । 
२१. इजरायली सेनाद्वारा दक्षिण लेबनानमा हिजबुल्लाह लक्षित हवाई आक्रमण
इजरायली सेनाले आइतबार दक्षिण लेबनानमा हिजबुल्लाह लडाकुहरूको एक समूह (सेल) लाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ । इजरायली सैन्य प्रवक्ताकाअनुसार आईतवार बिहान इजरायलद्वारा गस्ती गरिएको ‘सुरक्षा क्षेत्र’ नजिकैको अल–उकैदा क्षेत्रमा हिजबुल्लाहको उक्त समूह फेला परेको थियो । ती लडाकुहरूको गतिविधि आफ्ना सैनिकहरूका लागि ‘खतरा’ सावित हुनसक्ने देखिएकाले त्यसलाई निष्तेज पार्न प्रतिकारात्मक आक्रमण गरिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ । यसैबीच, लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले इजरायली युद्धक विमानहरूले दक्षिण लेबनानको नबाटिया अल–फौकाको बाहिरी इलाकामा आक्रमण गरेको जनाएको छ । लेबनानी सञ्चारमाध्यमकाअनुसार इजरायली सेनाले सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा गोलाबारी गर्नुका साथै केही भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पार्न विष्फोट समेत गराएको छ । सीमा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व र शत्रुता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लेबनान र इजरायलबीच हालै एउटा रूपरेखा सम्झौता (फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट) भएको थियो । यद्यपि, उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनको चरणमा पनि सीमा क्षेत्रमा तनाव र सैन्य कारबाहीका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२२. एआईलाई सुरक्षित, समावेशी र नैतिक बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आह्वान
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासलाई सुरक्षित, समावेशी र नैतिक बनाउन तथा यसबाट सम्पूर्ण मानवताले लाभ लिनसक्ने सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी समन्वयका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । जेनेभामा आयोजित एआई गभर्नेन्स(एआई शासन) सम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी संवादको उद्घाटन सत्रलाई सोमवार सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले एआई प्रविधि अनियन्त्रित गतिमा अघि बढिरहेको र यसले विश्वलाई नै रूपान्तरण गरिरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो परिवर्तनलाई मिलेर सही आकार दिने कि यसलाई हामीमाथि हाबी हुन दिने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ । एआई शासनसम्बन्धी यो विश्वव्यापी संवादले उक्त प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ, जहाँ पहिलो पटक सबै राष्ट्रले समान रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाएका छन् ।’
महासचिव गुटेरेसले एआई सुशासनका लागि सुरक्षा, मानव अधिकार, क्षमता र पारदर्शिता गरी चारवटा मुख्य प्राथमिकताहरू रेखांकित गर्नुभयो । उहाँले यस संवादले विश्वव्यापी सहभागितालाई ठोस कार्यमा परिणत गर्ने र एआईलाई थप सुरक्षित, निष्पक्ष, पहुँचयोग्य र नैतिक बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आगामी वर्ष न्युयोर्कमा हुने अर्को संवादसम्ममा एआईलाई सुरक्षित र न्यायपूर्ण बनाउने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुने उहाँको अपेक्षा छ । 
यसैबीच, एआईसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्यानलले सोमवार नै एआईका अवसर, जोखिम र प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रश्तुत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले एआईको क्षमतामा भइरहेको तिब्र विकासको तुलनामा वर्तमान सुरक्षात्मक उपायहरू पछि परेको भन्दै सचेत गराएको छ । 
दुई दिनसम्म चल्ने यस संवादमा विभिन्न मुलुकका सरकारी प्रतिनिधि, प्रविधि कम्पनी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र प्राविधिक समुदायको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा एआईका अवसर र जोखिम, डिजिटल विभाजन कम गर्ने उपाय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र एआई प्रणालीमा मानवीय निगरानीको आवश्यकता जस्ता विषयमा गहन छलफल हुनेछ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२३. ऐतिहासिक विश्वकप यात्रापछि स्वदेश फर्किएको केप भर्डेको टोलीको भव्य स्वागत
फिफा विश्वकपमा ऐतिहासिक डेब्यु गरेको केप भर्डेको राष्ट्रिय फुटबल टोली ब्लु साक्र्स स्वदेश फर्किएको छ । विश्वकपको मञ्चमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै इतिहास रचेको टोलीलाई राजधानी प्राइयामा निकै उत्साहका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । मात्र ५ लाख भन्दा केही बढी जनसंख्या भएको केप भर्डे विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्ने विश्वकै सबैभन्दा सानो राष्ट्र बनेको छ । टोलीको स्वागतका लागि विमानस्थलदेखि राजधानीका सडकहरूसम्म हजारौँ खेलप्रेमीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो । यो स्वागत समारोह देशको स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवसँगै परेकाले राजधानीको माहोल थप उल्लासमय बनेको थियो । टोलीका ४० वर्षीय गोलकिपर जोसिमार जोसे एभोरा डियास यसपटक समर्थकहरूका बीच निकै लोकप्रिय पात्र बनेका छन् । उनले अर्जेन्टिनाविरुद्धको खेलमा विश्वचर्चित खेलाडी लियोनल मेस्सीका प्रहारहरूलाई विफल तुल्याउँदै कुल ११ वटा उत्कृष्ट बचाउ (सेभ) गरेका थिए । स्वदेश फर्किएपछि प्रतिक्रिया दिँदै डियासले आफूलाई साथ दिने सम्पूर्ण समर्थकहरूप्रति आभार प्रकट गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त सकारात्मक साथ र समर्थनका लागि आफू सदैव कृतज्ञ रहने बताए । 
त्यसैगरी, मुख्य प्रशिक्षक पेड्रो लिटाओ ब्रिटोले टोलीको प्रदर्शनलाई मर्यादित संज्ञा दिँदै खेलाडीहरूको समर्पण र कडा परिश्रमले केप भर्डेलाई विश्वमञ्चमा नयाँ पहिचान दिलाएको बताए । विश्वकपमा सानो राष्ट्र भएर पनि ठूला टोलीहरूलाई कडा चुनौती दिएको केप भर्डेको यो यात्रालाई विश्व फुटबलमा एक अविस्मरणीय उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२४. कङ्गोको विस्थापित शिविरमा इबोला महामारीको जोखिमः स्वास्थ्य संकटका बीच मानवीय अवस्था थप जटिल
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा फैलिएको इबोला महामारीले विस्थापित शिविरहरूमा आश्रय लिइरहेका हजारौँ मानिसहरूको जीवनलाई थप जोखिममा पारेको छ । स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच र अत्यधिक भीडभाडका कारण विस्थापित शिविरहरूमा संक्रमण तिब्र रूपमा फैलिन सक्ने भन्दै अधिकारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इटुरी प्रान्तको बुनिया शहर नजिकै अवस्थित किगोन्जे विस्थापित शिविरमा हाल १८ हजार देखि २० हजारको हाराहारीमा विस्थापित मानिसहरू बसोवास गरिरहेका छन् । शिविरका अध्यक्ष सिजुडोस एथिनकाअनुसार यहाँ ५ हजार ५५ भन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् । विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा औषधि, स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत मानवीय सहायताको चरम अभाव रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा इबोला संक्रमितको संख्या १ हजार ५ सय ६१ पुगेको छ, जसमध्ये ५०६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । किगोन्जे शिविरमा मात्रै गत मे महिना यता ४५ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा २० जनामा इबोला संक्रमण पुष्टि भएको शिविर प्रशासनले जनाएको छ । 
डीआरसीले गत मे १५ मा आधिकारिक रूपमा इबोला प्रकोपको घोषणा गरेको थियो । यस महामारीको केन्द्रबिन्दु मानिएको इटुरी प्रान्त पहिलेदेखि नै सशस्त्र द्वन्द्व र ठूलो संख्यामा विस्थापनको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । सामाजिक मामिला मन्त्री इभ बाजाबाले इटुरीका ६९ वटा विस्थापित केन्द्रहरूमा करिव ११ लाख ५० हजार मानिसहरू बसोबास गरिरहेको जानकारी दिँदै, संक्रमण फैलिएमा दैनिक १ हजारसम्म नयाँ केसहरू देखिनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । 
शिविरमा व्याप्त भीडभाड र सरसफाइको कमीले संक्रमण रोकथाममा ठुलो चुनौती थपेको छ । विस्थापितहरूकाअनुसार शुरुवाती चरणमा रोगबारे भ्रम रहे पनि मृत्युदर बढ्न थालेपछि त्रास फैलिएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि जुलाई २ देखि शिविरमा एक आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस केन्द्रले निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै शंकास्पद बिरामीहरूको पहिचान र आइसोलेसनको कार्य गरिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार संक्रमण फैलिन नदिन प्रारम्भिक पहिचान र बिरामीलाई अलग राख्नु अनिवार्य छ । 
हाल कङ्गोमा देखिएको प्रकोप इबोलाको बुन्डिबुग्यो प्रजाति हो, जसका लागि हालसम्म कुनै स्वीकृत खोप वा निश्चित उपचार पद्धति उपलब्ध छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस प्रजातिको उपचारका लागि सम्भावित औषधिहरूको क्लिनिकल परीक्षण इटुरी प्रान्तको र्वाम्पारा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यस परीक्षणले आगामी दिनमा महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमो तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२५. चीनको हुबेई प्रान्तमा भीषण आँधीबेहरी र चट्याङका कारण ८ जनाको मृत्यु, १ बेपत्ता
चीनको मध्य भागमा पर्ने हुबेई प्रान्तमा सोमवार राति आएको भीषण आँधीबेहरी र चट्याङका कारण आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता भएका छन् । प्रान्तीय आपतकालीन व्यवस्थापन अधिकारीहरूकाअनुसार सोमवार साँझ ७ देखि ११ बजेको बीचमा हुआङ्सी, हुआङ्गगाङ, एजु र सियाननिङ लगायतका क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसमका कारण तिब्र गतिको हावाहुरी र भारी वर्षा भएको थियो । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार दुईवटा नगरपालिकाहरूमा हावाको गति लेभल १३ सम्म पुगेको थियो भने केही क्षेत्रमा टोर्नाडो (भुमरी) समेत आएको थियो । विपद्का कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा अहिले उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२६. नेटो शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अंकारामा सुरक्षा अपरेसनः ४६ जना संदिग्ध पक्राउ
टर्कीको राजधानी अंकारामा आगामी नेटो शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गरी सञ्चालित विशेष सुरक्षा अपरेसनका क्रममा प्रहरीले ४६ जना संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जुलाई ७ र ८ तारिखमा आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टर्कीका सुरक्षा निकायहरूले निगरानी तीव्र पारेका हुन् । टर्किस सञ्चारमाध्यम हबर्तुर्ककाअनुसार अंकाराका मुख्य सरकारी वकिलको कार्यालयको समन्वयमा यो कारबाही अगाडि बढाइएको हो । अपरेसनमा अंकारा प्रहरी विभागको सार्वजनिक सुरक्षा शाखा र अन्य विशेष सुरक्षा एकाइहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्राविधिक तथा भौतिक निगरानीका आधारमा पहिचान गरिएका यी संदिग्धहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा हातहतियार प्रदर्शन गरेको र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप छ । प्रहरीकाअनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विस्तृत आपराधिक पृष्ठभूमि रहेको र उनीहरू हतियारसम्बन्धी विभिन्न घटनाहरूमा संलग्न रहँदै आएका थिए । प्रहरीले सहरका विभिन्न स्थानमा एकसाथ छापा मारी संदिग्धहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै आपराधिक गतिविधि पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू समेत बरामद गरेको छ । हाल उनीहरू प्रहरी हिरासतमा रहेका र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समाचारमा उल्लेख छ । नेटो सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै अंकाराभर सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक कडाइ गरिएको छ । सम्मेलन स्थल र त्यस वरपरका क्षेत्रहरूमा सुरक्षा घेरा बढाइनुका साथै प्रहरीले चौबिसै घण्टा गस्ती र निरीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । टर्किस अधिकारीहरूले सम्मेलन अवधिभर सार्वजनिक सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक सम्पूर्ण न्यायिक, प्रशासनिक र सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको जानकारी दिएका छन् । सुरक्षा निकायहरूले आगामी दिनमा पनि यस्ता निरीक्षण र अपरेसनहरू जारी रहने बताएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२७. मुम्बईमा भारी वर्षाका कारण भवन भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु
भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा भारी वर्षाका कारण एक तीनतले आवासीय भवन भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । आईतवार राति भएको उक्त दुर्घटनामा अन्य एक व्यक्ति घाइते भएका छन् । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईस्थित मानखुर्द क्षेत्रको जनता नगरमा उक्त आवासीय भवनको एक हिस्सा भत्किएको हो । बृहन्मुम्बई नगर निगम (बीएमसी) ले दिएको जानकारीअनुसार घटनालगत्तै उद्धार टोलीहरू परिचालन गरी भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य शुरु गरिएको थियो । भवन भत्किनुको ठोस कारणबारे हाल अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । घटनास्थलमा उद्धार र भग्नावशेष व्यवस्थापनको कार्य जारी रहनुका साथै आसपासका अन्य संरचनाहरूको जोखिमसमेत आकलन भइरहेको छ । मुम्बईमा आइतबारदेखि नै भीषण वर्षा भइरहेको छ, जसका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । वर्षाकै कारण मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सेवा करिव एक घण्टा अवरुद्ध भएको थियो भने सहरका विभिन्न सडकहरू जलमग्न भएका छन् । भारतीय मौसम विज्ञान विभागले मुम्बईमा अत्यधिक वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै रेड अलर्ट जारी गरेको छ । भारी वर्षाका कारण मुम्बई र पुणे जोड्ने एक्सप्रेसवेमा समेत पहिरो खसेपछि यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । शहरका विभिन्न स्थानमा रूखहरू ढलेका विवरणहरू पनि प्राप्त भएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२८. रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य जनअपेक्षाभन्दा नजिक रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगत पाँच वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्यको समय मानिसहरूले सोचेभन्दा धेरै नजिक रहेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले द्वन्द्व समाधानका लागि रुस र युक्रेन दुवै पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यो विषय आगामी नाटो शिखर सम्मेलनको मुख्य कार्यसूचीमा समेत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की दुवै द्वन्द्व अन्त्य गर्न इच्छुक रहेको ट्रम्पको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति पुटिन र राष्ट्रपति जेलेन्स्की दुवै यस युद्धको अन्त्य चाहन्छन् । हामी वार्ताको प्रक्रियामा छौँ र हामी यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हेर्नेछौँ ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘मलाई लाग्छ हामी समाधानको निकै नजिक पुगेका छौँ । हामी नाटो सम्मेलनमा जाँदैछौँ र त्यहाँ यसबारे थप छलफल हुनेछ । मलाई विश्वास छ कि हामी यो द्वन्द्व अन्त्य गर्न सफल हुनेछौँ ।’
टर्कीको अंकारामा मंगलवार र बुधवार आयोजना हुने नाटो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति ट्रम्प सोमवार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२९. स्पेनमा अत्यधिक गर्मीका कारण जुलाईको शुरुमै १५० भन्दा बढीको मृत्यु
स्पेनमा यस वर्षको दोस्रो चरणको तातो लहर (लू) शुरु भएसँगै जुलाई महिनाको पहिलो केही दिनमै गर्मीका कारण १ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । स्पेनको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको दैनिक मृत्युदर निगरानी प्रणालीले सोमवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक बढ्दो तापक्रमका कारण यी हताहती भएका हुन् । यसअघि जुन महिनामा मात्रै गर्मीका कारण १ हजार २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् २०१५ मा मृत्युदर निगरानी प्रणाली शुरु भएयताकै यो सबैभन्दा उच्च मासिक मृत्युदर हो । गर्मीसँगै स्पेनका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निनियन्त्रकहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । विशेष गरी ला बिसबल डि’एम्पोर्डा क्षेत्रमा लागेको डढेलोले संरक्षित ‘लेस गाभारेस’ क्षेत्रको करिब २ हजार २०० हेक्टर जमिन नष्ट गरिसकेको छ । अधिकारीहरूकाअनुसार उक्त डढेलो करिब ४० किलोमिटरको घेरामा फैलिएको छ । 
युरोपेली वन डढेलो सूचना प्रणालीको उपग्रहमा आधारित अनुमानअनुसार स्पेनमा यस वर्ष हालसम्म डढेलोका कारण करिव ५६ हजार हेक्टर वन क्षेत्र सखाप भइसकेको छ। तातो हावा र खडेरीका कारण डढेलोको जोखिम अझै बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमो तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३०. हमासद्वारा गाजाको सरकारी संकटकालीन समिति भंग, राष्ट्रिय समितिलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण
हमासले गाजामा क्रियाशील सरकारी संकटकालीन समिति भंग गर्दै प्रशासन सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । गाजास्थित हमास नियन्त्रित सञ्चार कार्यालयका महानिर्देशक इस्माइल थवाबताले सोमवार देइर अल–बलाहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी संकटकालीन समितिका प्रमुख मोहम्मद अल–फर्राले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभयो । थवाबताकाअनुसार कायरोमा प्यालेस्टिनी गुटहरूबीच भएको सहमति (रोडम्याप) बमोजिम प्रशासनिक र प्राविधिक शुन्यता हुन नदिन केवल प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्मचारीहरू मात्रै हालको प्रणालीमा यथावत् रहनेछन् । जारी युद्धका कारण नागरिकहरूले भोग्नुपरेको सास्ती कम गर्न, पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, निरन्तरको नाकाबन्दी, सीमा नाकाहरू बन्द हुनु र इजरायली सेना फिर्ता नभएका कारण यो कदम चालिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । थवाबताले सम्बन्धित सबै पक्षलाई गाजाको प्रशासन सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय समितिको प्रवेश र जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । यसै सन्दर्भमा हमासका प्रवक्ता हाजेम कासिमले एक छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली हस्तक्षेपका बहानाहरू समाप्त पार्न र गाजाको शासन व्यवस्था हस्तान्तरण गर्ने समूहको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्न यो निर्णय लिइएको बताउनु भयो । गत जुन महिनामा प्यालेस्टिनी गुटहरूले कायरोमा मध्यस्थकर्ताहरूसँग भेटी युद्धविरामको दोस्रो चरणको मार्गचित्रबारे छलफल गरेका थिए । अमेरिका नेतृत्वको बोर्ड अफ पिसले प्रश्तुत गरेको उक्त मार्गचित्रमा गाजाको पुनर्निर्माण, निशस्त्रीकरण, इजरायली सेनाको फिर्ती र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनाको परिचालन जस्ता प्रावधानहरू समेटिएका छन् । यसैबीच, गाजाको नागरिक रक्षा विभागका प्रवक्ता महमुद बासलकाअनुसार सोमवार दक्षिणी गाजा र गाजा सिटीका आवासीय क्षेत्रहरूमा भएका इजरायली आक्रमणमा ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने १८ जना घाइते भएका छन् । यसबारे इजरायली पक्षबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । 
अक्टोबर १०, २०२५ देखि युद्धविराम सम्झौता लागू भएपनि हमास र इजरायलले एकअर्कालाई सम्झौता उल्लंघनको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूकाअनुसार युद्धविराम यता मात्रै १ हजार ७२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सन् २०२३ अक्टोबरमा द्वन्द्व शुरु भएयता गाजामा कूल मृतकको संख्या ७३ हजार ९८ पुगेको छ भने १ लाख ७३ हजार ५७१ जना घाइते भएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३१. उद्योग समितिद्वारा बालाजु औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बालाजु औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिले मंगलवार औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा समितिले औधोगिक क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न उद्योगहरुको बारेमा जानकारी लिएको छ । औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड महाप्रवन्धक पदम ओलीले समितिलाई औधोगिक क्षेत्रको कार्यप्रगति, समस्या लगायतका बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।

३२. बेरुजु उपसमिति गठनमा सहमति नजुट्दा लेखा समितिको बैठक स्थगित
बेरुजु छलफल उपसमिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नभएपछि सार्वजानिक लेखा समितिको बैठक मंगलवार नै दिउँसो ३ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ । 
मंगलवार विहान बसेको बैठकमा को आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने र बेरुजु छलफल उपसमिति गठन गर्ने कार्यसूचि थियो । तर उपसिमितिको संयोजक चयनमा विषयमा कुरा नमिलेपछि बैठक स्थगित भएको हो । सार्वजानिक लेखा समितिले पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने लागेको छ । अर्थ सुशासन उपसिमिति, राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून र प्रशासन उपसमिति, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति, आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानज पुँजी उपसमिति र  सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति छन् । सबै उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गरेपछि विपक्षीहरु दलहरुले विरोध गरेका छन् । 

३३. मौद्रिक नीति सार्वजनिकः ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सिमित
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैकले मंगलवार सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतका प्रवृत्तिका आधारमा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएपनि सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण, पूँजीगत खर्चमा सुधार तथा वाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल रहेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
वाह्य आपूर्तिजन्य समस्याका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीतिमा केही समय दबाब भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको रहेको थियो तर वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी केही महिना मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैकले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेको र आर्थिक अवस्था सकारात्मक रहेकोले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार न्युन लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत राखेको छ  भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई पनि यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुनेगरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ । यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्युन गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति राष्ट्र बैकले लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोहीअनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गरिने जनाइएको छ । 
राष्ट्र बंैकले व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था सहज बनाउने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थानका उपाय लागू गर्ने नितीगत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहज बनाइने र शेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई सरलीकरण गर्दै लैजाने र यसका लागि पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरु पुनर्लेखन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैकले विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई पनि सहजीकरण गर्ने भएको छ । यसको लागी विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर (पिटुपि)’ कर्जा कारोबार सञ्चालनबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता र न्युन ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । सरकारी खर्च विस्तार, आयकरमा गरिएको कटौती तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले निजी लगानी र समष्टिगत माग बढाउने अपेक्षा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी भएमा, पर्याप्त तरलताको लाभ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले लिन नसकेमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । साथै, ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः साँघुरो बनाउने र समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिवर्तन नगरिने नीति लिएको राष्ट्र बैकले छ । मौद्रिक नीतिले नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने राष्ट्र बैकको अपेक्षा छ । 

३४. सक्रिय बन्न लेखा समितिलाई सांसदहरूको सुझाव
सांसदहरूले सार्वजानिक लेखा समितिलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्रिय बन्न सुझाव दिएका छन् । 
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्यौट, राहदानी खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फस्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक–दुई हप्ताभित्रै बेरुजु फस्र्र्यौट गर्नेगरी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समितिमा उजुरी प्राप्त भएका मात्रै नभई सार्वजनिक महत्वका अन्य विषयलाई पनि समितिले छलफलको विषयवकस्तु बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । समितिले आफैँककले देखेका अनियमितता र शंकास्पद विषयलाई समेत तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुरा बेरुजू फस्र्यौट नै हो, यसलाई जति सकिन्छ, छिटो गर्नुपर्छ । एकदुई हप्ताभित्र वेरुजू फस्र्यौट गर्नेगरी कार्यतालिका निर्धारित गर्नुपर्छ । साथै समितिमा प्रयाप्त उजुरीहरु आएका छन् र उजुरी नआएका पनि केही क्षेत्रहरु छन् । उजुरी आएपछि मात्रै छलफल गर्नुपर्छ, बाँकी चाँही गर्न हुँदैन भन्ने अदालती कामकाज जस्तो हुनुभएन । त्यस्तो भुमिकामा समिति रहनु हुँदैन । हामीले देखेको कुराहरुलाई पनि तरुन्तै छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले राहदानी छपाइमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै कुनै कारणले छपाइ रोकिएमा मुलुक गम्भीर समस्यामा पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी छपाईको बारेमा अहिले समस्या देखिएको छ । भोली एकैपटक राहदानी छपाई रोकियो भने हामी गम्भिर समस्यामा पर्छौं । यसको बारेमा समितिमा छलफल गर्न आवश्यक छ । यद्यपि त्यसमा विशेष अदालतले टुंगो लगाईसकेको कुरा छ, मुलुकलाई ७१ करोड रुपैयाँ नोक्शान भएको भन्ने कुराहरु आएका छन् । लेखा समितिमा यो विषय छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम थापाले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । करिव १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सार्वजनिक लेखा समितिको दायित्व सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधार सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँले बताउनु भयो । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन कस्ता कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छन् भन्ने विषयमा समितिले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी नेपालमा सार्वभौमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा हो । ई–पासर्पोट खरिदमा देखिएको विवाद र यससम्बन्धि करिब १० अर्व १३ करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु गम्भिर विषय हो । अदालतमा विचारधिन मुद्दाको न्यायिक पक्षमा म प्रवेश गर्न चाहन्न तर सार्वजानिक लेखा समितिको जिम्मेवारी सार्वजानिक क्षेत्रको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र प्रमाणित सुधार सुनिश्चित गर्नु हो । समितिले खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मुल्याङकन निष्पक्ष र पारदर्शी थियो कि थिएन ? निर्णय प्रक्रिया अनाश्यक हस्तक्षेपबाट भयो की ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन ? भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा समिति गम्भिर हुनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण समिति भएपनि यसको गतिविधि सुस्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले समितिलाई थप सक्रिय बनाउँदै नियमित बैठक, बेरुजु फस्र्र्यौट, प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अनुगमनलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गरेर समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महत्वपूर्ण विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिसका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजानिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण समिति हो । तर यसको गतिविधि अलि सुस्त भएको छ । यो धेरै सक्रिय हुनुपर्ने समिति हो । सुस्त रहेको यो समितिको गतिविधिलाई हामीले सक्रिय रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ । समितिमा प्राप्त उजुरी र समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने महत्वपुर्ण विषयहरु छन्, यसमाथी पनि हामीले छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका काममा उपसमिति गठन गरेर तिव्रता दिनुपर्छ । नियमित बैठक बसेर बेरुजुमा पनि घनिभुत रुपमा काम गर्नुपर्छ, प्राप्त उजुरी र अरु राष्ट्रियस्तरमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा पनि समितिले छानविन र कारबाही सिफारिसका कामहरु गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरू पारिश्रमिकलाई बेरुजू देखाइदिएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महालेखाले देखाएको बेरुजु श्रम गरेर तलब लिएका कर्मचारीबाट असुल गर्ने कि प्रक्रिया नपु¥याई निर्णय गर्ने निकायको जिम्मेवारी खोज्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पराजुलीले श्रम गरेर पारिश्रमिक लिएका कर्मचारीलाई अन्याय हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन समितिले न्याय, सुधार र जवाफदेहिताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता प्रकृतिका धेरै विषय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिन अगाडी त्रिभूवन विश्वविधालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरुको गुनासो लिएर हामीकहाँ आउनुभएको थियो । महालेखा परिक्षकले उनीहरुले लिएको तलबभत्तामा बेरुजु देखाईदियो, अब त्यो बेरुजु देखाएको रकम श्रम गरेर तलब खाएकासंग असुली गर्ने हो की त्यो संस्थाले निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपु¥याईकन निर्णय गरेर तलब खुवाउनेसँग गर्ने हो ? श्रम गरेर आफ्नो ज्याला लिएका कर्मचारीहरुबाट रकम असुली गर्नुपर्ने भन्ने आसय प्रकट भएको छ, यस्ता विषय धेरै छन्, यी विषयमा समितिले न्याय गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने पाटोमा काम गर्नुपर्छ ।’
समितिमा बेरुजू छलफल उपसमिति गठनमा गर्ने र आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सार्वजानिक लेखा समितिले पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने लागेको छ । अर्थ सुशासन उपसिमिति, राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून र प्रशासन उपसमिति, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति, आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानज पुँजी उपसमिति र  सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति छन् । तर समिति संयोजक चयनमा कुरा नमिलेपछि उपसमिति गठन हुन सकेका छैनन् । 

३५. काँग्रेस–एमाले पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश सरकार हेरफेरको तयारी
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारहरु हेरफेर हुने देखिएको छ । 
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने पूर्वसहमतिअनुसार साउनको पहिलो सातादेखि मधेस प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुने नेकपा (एमाले) वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले दाबी गर्नुभएको छ । नेता थपलियाकाअनुसार मधेस प्रदेशमा हालै मात्र नयाँ सरकार गठन भएकाले त्यहाँ तत्काल सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । उहाँले मधेसबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा साउनको पहिलो सातादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कुन प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने ? भन्ने विषयमा पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भएर टुंगिने समेत बताउनु भयो । उहाँले बागमती प्रदेशमा हाल पूर्वसहमति अनुसार काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस गठबन्धको सरकार जुन विगत एक वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । त्यसअनुसार सबै प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउने जुन पूर्वसहमति छ त्यसैअनुसार कुन–कुन प्रदेशमा ककसले पाउँछन् ? त्यहीअनुसार फेरबदल हुन्छ । मधेस प्रदेशमा हालै मात्र सरकार गठन भएको कारण त्यहाँ फेरबदल हुने कुनै सम्भावना छैन । सोही पूर्वसहमतिअनुसार साउन पहिलो हप्तादेखि नै मधेश बाहेक सबै प्रदेशहरुले नयाँ सरकार पाउने छन् । यस सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा छलफल हुन्छ । कुन प्रदेश कसले लिने ? कहाँ न्यायोचित हुन्छ ? भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ । हाम्रो संसदीय प्रणालीअनुसार प्रदेश संसदीय दलको नेताले मुख्यमन्त्री पाउँछ । बागमति प्रदेशमा यसअघि एमालेको समर्थनमा तीन वटा मुख्यमन्त्री बनिसक्नुभएको छ । त्यसकारण स्वभाविक छ यसपटक सरकार नेकपा (एमाले)ले नै बनाउँछ ।’
उहाँले वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा स्वभाविक रुपमा आफ्नो दाबी रहेको पनि बताउनु भयो । 

३६. फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदन पब्लिक डोमेनमार्फत सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरौँः मन्त्री पुन
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले व्यक्तिको गोपनीयतालाई मध्यनजर गरेर फरेन्सिक परीक्षण र प्रयोगशालाको रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमार्फत सार्वजनकि गर्ने प्रश्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उक्त विधेयक फरेन्सिक परीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता र वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारि बनाउन अघि सारिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विभिन्न आपराधिक घटनामा घटनास्थलबाट नमुना संकलन गरी वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा सम्बन्धीत निकायलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विभिन्न प्रकारको अपराधिक केसहरुको सन्दर्भमा स्थलगत स्याम्पल कलेक्सन गरेर त्यसलाई वैज्ञानिक तथ्यअनुसार जाँच गरेर अदालतलाई दिने विषय मात्रै हामीले अहिलेसम्म यो विधेयकको बारेमा सोचेको कुरा हो । त्यसैले यो प्रयोगशालाले के के काम गर्नसक्छ, यसको कर्तव्य के हो ? यसको अधिकार क्षेत्र के हो ? भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका हौँ । विधेयकमाथि छलफलको क्रममा गोपनीयताको कुरा पनि आएको छ । कुनैपनि व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्ट गोप्य नै राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमा राख्ने कुरा मिल्दैन होला । यदि कुनै रिसोर्सको लागि डाटाको आवश्यकता प¥यो भने सम्बन्धीत संस्थालाई नै उपलब्ध गराउने नभए कानूनले दिँदैन होला ।’
उहाँले विधेयकलाई दफावार हिसाबले एकतिरबाट टुंग्याउँदै छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्न समेत समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । 

३७. फरेन्सिक विशेषज्ञको स्नातकोत्तर तहको योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छः कार्यकारी निर्देशक झा
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशकले मोनिका झाले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स)को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स)को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  मंगलवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले फोरेन्सिक विज्ञानमा मास्टर्स नै न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएकाले विशेषज्ञका लागि पनि सोही मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक झाले प्रयोगशालासँग सम्बन्धित समितिलाई प्रशासन, नियमन र अनुसन्धान गरी तीन उपसमितिमा विभाजन गर्न समेत प्रश्ताव गर्नुभयो । एउटा मात्रै समिति रहने हो भने सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स)को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स)को तहको अधिकारी हो । त्यसकारण योग्यता मास्टर्स नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मास्टर्स भनेको अहिले मिनिमम क्वालिफिकेसन हो । त्यही भएर मास्टर्स नै राख्नुपर्छ । त्यस्तै यो समितिलाई पनि हामीले विभिन्न तीनवटा उपसाितिमा विभाजन गर्ने पो हो कि । प्रशासनिक, नियमनसम्बन्धी र अनुसन्धान गरी तीन वटा समिति बनाउने नभए एउटै समिति हो भने कार्यसीमा तय गरेर जानुपर्छ । अहिले गृह मन्त्रालयको सहसचिव प्रयोगशालाको सदस्य हुनुहुन्छ । फेरी पनि यसै कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । प्रहरीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुभन्दा मन्त्रालयस्तरबाट भयो भने प्रयोगशालालाई काम गर्न सहज हुनेछ ।’
उहाँले हाल गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रयोगशालाको सदस्य रहेकाले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नताभन्दा मन्त्रालयस्तरबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रयोगशालाले स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ । 

३८. स्थानीय सरकार गैरदलीय हुनुपर्छः महिला आयोग
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले स्थानीय सरकार गैरदलीय हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय सरकार नागरिकको आँगनको अदालत भएको कारण राजनीतिक रंगबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने घरेलु तथा अन्य हिंसा लगायतका सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह राजनीति रुपमा प्रश्तुत हुँदा समस्या भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन । तर स्थानीय सरकार भनेको चाँही कुनैपनि पोलिटिकल कलरविहीन नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्थानीय सरकार भनेको आँगनको अदालत हो । त्यसो भएको हुनाले आँगनको अदालत भरोसायोग्य हुनको लागि स्थानीय सरकार गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
फरक प्रसंगमा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले राष्ट्रिय महिला आयोगले नागरिक र राज्यलाई एकआपसमा जोड्न पुलको काम गरिरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँ महिला आयोगको अध्यक्षबाहेकका सदस्यहरुको योग्यताबारे संविधानमा उल्लेखित विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले आयोगको सदस्य हुनको लागि मानसिक रुपमा स्वस्थ र ४५ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक भएकै कारणमा आयोगको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेर संविधानले महिला आयोगसँग के अपेक्षा गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 

३९. अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छः कृषिमन्त्री चौधरी
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने दाबी गर्नुभएको छ । 
मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले धानबालीका आवश्यक मलको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले मलको अभाव हुन नदिनका लागि सम्बन्धित संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमा गुनासो सुनुवाईका लागि सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले मलका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हाल ९५ हजार मेट्रिक टन मल मौजाद छ । र जिटुजीमार्फत थप ५० हजार मेट्रिक टन चाँडै आपूर्ति हुने क्रममा रहेको छ । यसरी धान सिजनका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने देखिन्छ । मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध हुने प्रतिवद्धता भएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै आगामी आर्थिक वर्षको मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको कार्य योजना समेत तयार भईसकेको जानकारी गराउँदछु । रसायनिक मलको वितरण तथा उपलब्धताको गुनासो सुन्नका लागि संघीय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमा गुनासो सुन्ने सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।’
मन्त्री चौधरीले सरकारले कृषकका लागि आवश्यक बीउविजनको पनि अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

४०. अर्थमन्त्रीको दाबीः सरकारले सय दिनमा अभूतपूर्व काम गरेको छ
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सय दिनको अवधिमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ । 
मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो । मन्त्री वाग्लेले सरकारले सय बुँदामा तोकिएको कामहरुमध्ये ८७ दशमलव २ प्रतिशत कार्यक्रमहरु फत्ते गर्नु आफैँमा अभुतपूर्व काम गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विधेयकलगायतका विषयहरु सरकारको मात्रै नियन्त्रणमा नभएकाले सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्पष्टिकरण समेत अर्थमन्त्री वाग्लेको थियो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले भने सय बुँदा मध्ये आफनो जिम्मेवारीमा परेको सबै काम फत्ते गरेको बताउनु भयो ।
अर्थृमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो,‘सय दिनको प्रसंग आएको रहेछ । अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ– सरकारको आन्तरिक मूल्यांकनमा ८७ दशमलव २ प्रतिशत कार्यक्रमहरु फत्ते भएको छ । यो आफैमा अभूतपूर्व होला । आफैले मापदण्ड, एकदमै जटिल मापदण्ड तोकेर आफू त्यसैमा खरो उत्रनका लागि सरकारले आफूले इमान्दार रुपमा प्रयासरत छ । केही कामहरु निरन्तर छन । विधेयक पेश गर्ने जस्ता कुराहरु त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा मात्रै नभएको हुनाले पनि यसलाई अघि बढाउने कुरामा हामी सचेत नै छौँ । अर्थ मन्त्रालयले सय बुँदामा भनिएका सबै कामहरु फत्ते गरेको छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निर्वाचन अघि जनतासामू गरेको बाचा अनुसार नै काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । 

४१. जनतालाई आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छुः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताउनुभएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतमा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि कर सम्बन्धि व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारको उक्त निर्णयले आधारभुत तहका नागरिकालाई असर नगर्ने दावी समेत गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘वित्तीय सुशासनको हिसावले हेर्दा राज्यले कि त करको दायरामा ल्याउनुप¥यो, कि करको दायरा बढाउनु प¥यो । प्राधिकरणलाई वित्तिय सुशासनभित्र ल्याउनका लागि मैले अर्थ मन्त्रालयको पनि निवेदन गरेको छु कि जनतालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरेर, आर्थिक भार नपर्ने गरेर वित्तिय सुशासनको कुरा आयो भने तपाईहरुले पनि यसको आय र व्यय हेर्न सक्नुहुनेछ । अस्ती बोर्ड बैठक बसेको ५८ सालको कुरा पनि अहिले आईराखेको छ । यस्तो ट्रयाडिशनल तरिकाले भईराखेको चिज वित्तीय सुशासनको पाटोमा अहिले तपाईहरुले केही खोज्नु भयो भने त्यसको लेखाजोखा नै छैन । राजश्वको विषय अर्थ मन्त्रालयको राजश्व विभागसँग सम्बन्धित भएकाले हामीले के निवेदन गरेका छौँ भन्दा लगभग ५६ लाख ग्राहक मध्येमा ५० युनिटमा गर्दा १६ लाख जनतामा प्रभाव पर्दछ । १५० युनिटमा गर्दा एकदम कमलाई प्रभाव पार्ने हुँदा फेरी यसले आधारभूत तहमा विद्युत सेवा लिने सेवा ग्राहीलाई यसले असर गरेको छैन । यसमा कर लगाउनुपर्ने अरु कुनैकारणले होइन, वित्तीय सुशासनका लागि हो ।’
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणसँग हालसम्म पनि आय, व्ययको लेखाजोखा नै नभएको पाइएको पनि खुलासा गर्नुभयो । 

४२. विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित
प्रतिनिधि सभाका सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । 
मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको हो । बैठकमा उहाँले आर्थिक विधेयक, २०८३ पनि पेश गर्नुभयो । 

४३. सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रयोग गर्ने कुरामा गम्भिरतपूर्वक काम गरिरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपालीले लिएको नागरिकतालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग ल्याउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । संविधान र कानून बमोजिम उनीहरुले नागरिकता लिएपनि त्यसको प्रयोग हालसम्म पनि नभएकाले सरकारले त्यसको प्रयोगको विषयमा गम्भिरतापूर्वक काम गर्नुपरेको मन्त्री खनालको स्पष्टिकरण थियो । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने काम सरकारले गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संविधानले दक्षिण एशियाभन्दा बाहिर रहेका तीन पुस्ता भित्र रहेका नेपाली गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र त्यसले राजनीतिक अधिकार बाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने कुरा नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । र त्यसै अनुसार नेपालमा नागरिक कानून पनि छ । र धेरै नेपालीहरुले त्यो नागरिकता लिइसकेको पनि अवस्था हो । हाललाई त्यो नागरिक प्रयोगमा आउन सकेको छैन । त्यसमा भने हामीले काम गर्नुपर्नेछ । संविधान र कानूनले दिएको अधिकारमार्फत लिएको नागरिकताको परिचय पत्रले व्यवहारिक समस्या समाधान गरेको छैन । अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको संविधान र कानूनमार्फत प्राप्त भएको अधिकार बमोजिम पाएको जुन नागरिकता छ । त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गम्भिरतापूर्वक काम गरिराखेको छ ।  व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने विषय छ ।’
मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोगमा ल्याउने कुरामा ढिलाई नभएको पनि स्वीकार गर्नुभयो । 

४४. सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ ।  विद्युत खपत बढाउन पनि सरकारले उक्त नीतिलाई स्पष्ट रुपमा अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लागि परेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक विद्युत खपत उल्लेख्य रुपमा बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अब विद्युत उत्पादन मात्रै होइन, खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिई निर्यातमा जोड दिने बेला आएको छ । तसर्थ हामीले ऊर्जा खपत नीति तथा निर्यात रणनीति २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याई आन्तरिक विद्युत खपत उल्लेख्य रुपमा बढाउने तथा वर्षायाममा बचत हुने विद्युतलाई अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने स्पष्ट नीति लिएका छौँ । उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन दीगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादन भन्दा बढी प्रशारण र वितरण प्रणाली सुदुढिकरणमा जोड दिएको छ । त्यस्तै अब निजी क्षेत्रले पनि विद्युत विक्री वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।’
मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा हुने वचत विद्युतलाई अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारहरुमा निर्यात गर्न लागिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत विक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको दाबी समेत गर्नुभयो । 

४५. हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछः मन्त्री कुमारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले केही महिनाभित्र हटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउने दाबी गर्नुभएको छ । 
मंगलवार राष्ट्रिय बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री कुमारीले अर्थ मन्त्रालयले उद्योगको मर्मतका लागि ३३ लाख बजेट निकासा भई काम भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले उक्त उद्योगलाई अघि बढाउने काममा विशेष ध्यान दिएको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री कुमारीले भन्नुभयो,‘हेटौँडा कपडा उद्योगका लागि ३३ लाख बजेट निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाएको छु । जुन निकासा भईसकेको छ । त्यो उद्योगमा गईसकेको छ । र त्यहाँको मर्मत कार्य पनि अगाडि बढिसकेको छ । र, केही महिनामा नै त्यो सञ्चालनमा आउँछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सरकारले योजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिराखेको तथा नेपाल अमेरिका बीचको व्यापार सम्झौता अन्तर्गत डयुटी फ्रि कोटा फ्रि सविधाको अवधि समाप्त भईसकेकोमा थप गर्नका लागि अमेरिकी सरकारलाई अनुरोध गरिएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।’
मन्त्री कुमारीले सरकारले व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्दै लैजानका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । 

४६. ‘अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा महिला आयोग ‘निरीह’ बन्नुहुँदैन’
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । महिला आयोगले सिफारिस मात्र गर्ने तर सिफारिसक कार्यान्वयको अवस्थाबारे अनुगमन नगर्ने कार्यले आयोग निरीह भएको महशुस हुन थालेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टिका संग्रौलाले आयोगले आफूलाई सिफारिस गर्ने निकायको  मात्र भन्दै निरीह रूपमा प्रश्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले सबै संवैधानिक आयोगले आफ्नो समुदायको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउँदा महिला आयोगले त्यस्तो गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारको विषयमा समेत महिला आयोग अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय महिला आयोगले धेरै काम गरेको छ । तर तपाईंहरुले आज जुन प्रश्तुति गर्नुभयो । हामी त निरिह हो, हाम्रो भूमिका खालि सिफारिस मात्र गराउने भएको छ । भन्ने कुरा आयो । सबैले जीवनमा एउटा एटिट्युड चाँही राख्नुपर्छ है । नेपालमा धेरै आयोगहरु छन् । किन महिला आयोग मात्र निरिह ?’
नेकपा (एमाले)की सांसद एशुदाकुमारी बरालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामध्ये ठूलो संख्या हिंसामा पर्ने र केही गर्भवती भएर स्वदेश फर्किने गरेको पाइएको भन्दै महिला आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमाी जाने महिलामाथिका हिंसासम्बन्धी उजुरीमा समेत आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भूगोलअनुसार महिलामाथि हुने हिंसाका प्रकृति फरक रहेको भन्दै यसको समाधानबारे आयोग र समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने र १० प्रतिशत महिला गर्भवती भएर स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति छ । यस विषयका उजुरीहरु महिला आयोगमा कति आएको छ । यस विषयमा महिला आयोगले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ  कि जस्तो लागेको छ । अर्को कुरा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बालविवाहका जुन समस्याहरु छन् । बालबालिका एकआपसमा प्रेममा परेर भागेर बिहे गर्ने र पछि बालिकाको परिवारबाट उजरी परेपछि धेरै जना बालबालिका यो विषयबाट पीडित रहेका छन् । यो विषय महिला समिति र महिला आयोगको समेत सम्बन्धीत विषय भएको कारणले यस विषयको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
रास्वपा सांसद ज्ञानु पौड्यालले महिला तथा बालअधिकारसम्बन्धी आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाकबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशले तयार गरेको लैंगिक समानता नीति एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नपुगेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउन सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला आयोगले बालबालिका तथा महिला अधिकारको विषयमा सिफारिस गर्नुका साथै त्यसको फलोअप पनि जरुरी छ । लैंगिक समानता नीति बनाएको छ नि । लुम्बिनी प्रदेशले लगिक समानता नीति बनाउँदा म पनि त्यो परामर्शमा थिएँ । त्यो लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको एक वर्ष भइसक्यो । तर अझै पनि पालिकासम्म त्यो पुगेको छैन । त्यसो हो भने ऐन बनेर के गर्ने त ? यदि कानून र ऐनको कार्यान्वयनमै ग्याप छ भने हामीले कसका लागि ऐन बनाउने ? यो कुरामा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आयोगको  काम कारबाहीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

४७. बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको संसदीय अनुगमनः जीर्ण पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा जोड
संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रहरूको विद्यमान अवस्था र समस्या पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन शुरु गरेको छ । 
समितिका सभापति रहबर अन्सारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले मंगलवार काठमाडौंस्थित बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा समितिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग ब्रिफिङ लिनुका साथै विभिन्न उद्योगहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेबिको बिस्कुट, बोटलर्स नेपाल (कोका–कोला) र गोल्डस्टार जुत्ता उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो । 
अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधारहरू जीर्ण र पुराना भइसकेको बताउनु भयो । नीतिगत र कानूनी अस्पष्टताका कारण पुराना संरचना भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । उद्योगहरूले जग्गा, बिजुली र पानीबाहेक राज्यबाट पाउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक र अन्य सहयोगमा समेत निकै कमी देखिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 
अनुगमन टोलीले उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूको कार्यस्थितिबारे पनि चासो व्यक्त गरेको छ । कतिपय उद्योगहरूमा कार्यस्थलको वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको, साँघुरो स्थानमा धेरै कामदारले काम गर्नुपरेको र उचित मेसको व्यवस्था नभएको पाइएको सभापति अन्सारीले बताउनु भयो । 
यस्तै, खाद्य उद्योगहरूको अनुगमनका क्रममा उत्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता (हाइजिन) को मापदण्ड पालनामा केही कमजोरी देखिएको सभापति अन्सारीले उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘खाद्य उत्पादन हुने संवेदनशील स्थानमा समेत कडा अनुशासन र सरसफाइको मापदण्ड पालना भएको पाइएन । हाम्रा उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उच्च स्तरको स्वच्छता र प्रमाणीकरण आवश्यक छ ।’
केही उद्योगहरूले गरेका सकारात्मक कार्यको पनि समितिले प्रशंसा गरेको छ । विशेषगरी बोटलर्स नेपालले पानी प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग गर्ने गरेको अभ्यास उदाहरणीय रहेको सभापति अन्सारीले बताउनु भयो । समितिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन र उद्यमीहरूको मनोबल बढाउन आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो अनुगमन शुरुवात मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभापति अन्सारीले आगामी दिनमा उद्योगी, व्यवस्थापन पक्ष र राज्यका निकायबीच समन्वय गरी ठोस कदम चालिने बताउनु भयो । औद्योगिक क्षेत्रको सुधारमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सकारात्मक योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ समितिले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।