काठमाडौँ, असार ५ / सरकारले नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र सूचनाको हकलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। शुक्रवार नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजना तथा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) को ऐक्यवद्धतामा माइतिघरदेखि बबरमहलसम्म विरोध र्‍याली निकालिएको हो।

र्‍याली पछिको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत अधिनायकवादी बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।

मिडियामाथि अंकुश लगाउने काम भयो: निर्मला शर्मा
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले राज्यले योजनावद्ध रूपमा मिडियामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई विज्ञापन उपलब्ध नगराएर सरकारले नागरिक सर्वोच्चताको समेत हनन गरेको उहाँको भनाइ थियो।

"मिडिया हाउसहरू, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ। अहिले नागरिक सर्वोच्चताको समेत हनन भइरहेको छ। हामी पत्रकार मात्र आन्दोलित छैनौँ, संविधानको अक्षरशः पालना र संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो खबरदारी र्‍याली गरेका हौँ," अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो।

लोकतन्त्रका खम्बाहरू ढल्ने खतरा: सुशील प्याकुरेल
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनामाथि नै गम्भीर चुनौती थपेको बताउनुभयो। सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा लोकतन्त्रका मूल खम्बाहरू कमजोर पार्न खोजेको टिप्पणी गर्दै उहाँले 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले दमन र धरपकड सुरु गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "लोकतन्त्रबाट आएर शासन गरिरहेका हौँ भन्नेहरूले लोकतन्त्रकै खम्बा बलियो बनाउन सकेनन्।"

फेरि आन्दोलनमा उत्रने शिक्षक महासंघको चेतावनी
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकार नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, र ट्रेड युनियन अधिकारविरुद्ध जाइलागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। विगतका विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका पेशागत आन्दोलनहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास सह्य नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार यही दिशामा अघि बढे पेशागत क्षेत्र पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो।

सञ्चारगृह बन्द गराउने र न्यायालयलाई कमजोर बनाउने नियत: डा. विजय मिश्र
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले ठूलो आशा जगाएर गठन भएको सरकारले सुरुवातमै आक्रोश र प्रतिशोधको राजनीति गरेको आरोप लगाउनुभयो। विज्ञापन कटौती गरेर निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा धराशयी बनाउने र सञ्चालनमै रोक लगाउने नियत सरकारको देखिएको उहाँको दाबी छ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको स्मरण गराउँदै डा. मिश्रले भन्नुभयो, "अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेसलाई समाप्त गर्न खोजिएको छ। न्यायालयलाई बन्जर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा स्थापित परम्परालाई समेत लत्याइएको छ।"

विरोध प्रदर्शनमा सहभागी नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, र प्राध्यापकहरूले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाका लागि संसद् र सडक दुवै ठाउँबाट खबरदारी जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।