राजविराज । राजविराज नगरपालिकाभित्रका निजी तथा गुठी विद्यालयहरूले चालु शैक्षिक सत्रमै शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शुल्कवृद्धिको निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहलगायतको तर्फबाट दायर गरिएको उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले राजविराज नगरपालिका र सम्बन्धित निकायहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे थप सुनुवाइका लागि असार ११ गतेको मिति तोकेको छ।

रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको शुल्कवृद्धि निर्णय शिक्षा नियमावलीविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। अभिभावकहरूको तर्फबाट दायर गरिएको निवेदनमा शुल्कवृद्धिले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।

सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुजितकुमार पोखरेलसहित अधिवक्ताहरू प्रहलादप्रसाद घिमिरे, सतिशकुमार राय, विनोदकुमार पाण्डेय, प्रकाशकुमार यादव, फुलनारायण यादव, रविन्द्र यादव र अनोजकुमार रायमाझीले बहस गरेका थिए।

अदालतले शिक्षा नियमावली, २०४९ का प्रावधानहरूलाई आधार मानेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ। नियमावलीको नियम ८४ अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने व्यवस्था छ भने नियम १४७(२) ले विद्यालयहरूले लिन सक्ने शुल्कको सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर अदालतको प्रारम्भिक अध्ययनमा राजविराज नगरपालिकाले २०८३ जेठ ९ गते बसेको बैठकबाट चालु शैक्षिक सत्रकै बीचमा शुल्कवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ। सो निर्णयका आधारमा नगर क्षेत्रभित्रका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूको नयाँ शुल्कदरसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

अदालतले शुल्क निर्धारण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। शिक्षा नियमावलीको नियम १४५क (१) (ख) अनुसार संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र अभिभावक प्रतिनिधि सहभागी रहेको समितिको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर प्रस्तुत विषयमा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा भएको नदेखिएको अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

यही आधारमा अदालतले शुल्कवृद्धि सम्बन्धी निर्णय पहिलो दृष्टिमै शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको हो।

अदालतले अन्तिम निर्णयअघि दुवै पक्षको विस्तृत बहस आवश्यक रहेको जनाएको छ। तर त्यसअघिसम्म शुल्कवृद्धि लागू गरिए अभिभावक र विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले २०८३ जेठ ९ गते गरिएको शुल्कवृद्धि सम्बन्धी निर्णय, त्यससँग सम्बन्धित सूचना तथा पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अब असार ११ गते हुने सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने, खारेज गर्ने वा थप निर्देशन जारी गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। त्यसअघि भने राजविराजका निजी विद्यालयहरूको शुल्कवृद्धि कार्यान्वयनमा रोक कायम रहनेछ।