रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी १० करोड पुर्याउने समयसीमा दुई वर्ष थप
काठमाडौँ, १९ चैतः नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत दिने निर्णय गरेको छ। अब यी कम्पनीहरूले आफ्नो न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ पु¥याउनका लागि थप दुई वर्ष समय पाउने भएका छन्। नयाँ संशोधित ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ अनुसार अब २०८७ असार मसान्तसम्म यो लक्ष्य पूरा गरे पुग्नेछ, जबकि यसअघि २०८५ असारभित्रै अनिवार्य गरिएको थियो।
यसअघि राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी बढाउने योजना ल्याएको थियो—२०८१ मा ३ करोडदेखि सुरु भएर २०८५ सम्म १० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अब त्यो चरणबद्ध लक्ष्य हटाइएको छ र सिधै अन्तिम समयसीमाभित्र १० करोड पुर्याए पुग्ने बनाइएको छ।
संशोधनले रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि ध्यान दिएको छ। अब इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया र कसूर–दण्डसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। साथै, कम्पनीहरू गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (अक्विजिसन) गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको काम गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरेर कारोबार गर्न पनि पाउनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत अब विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छ।
इजाजतपत्र लिन चाहने रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले भने कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ, जबकि अन्य कम्पनीहरूको हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा, यो संशोधनले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई समय र लचिलोपन दिने मात्र होइन, क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विस्तारमुखी बनाउने उद्देश्य पनि बोकेको देखिन्छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?