चैत्र १६, काठमाडौँ : सरकारी अध्ययन समितिले सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। तयार पारिएको सुशासन मार्गचित्रमा यातायात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

मार्गचित्रअनुसार सार्वजनिक यातायातमा नगदरहित भाडा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ, जसमा अधिकार, दायित्व र जोखिमको स्पष्ट बाँडफाँट हुने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, रोकिएको QR कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र पुनः छपाइ गरी वितरण गर्ने र डिजिटल प्रमाणीकरण योग्य प्रमाणपत्रको विकल्पसमेत प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको छ। विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणाली विकास गरी सुरक्षित डेटा व्यवस्थापनका लागि डेटा केन्द्र र पुनःप्राप्ति केन्द्र स्थापना गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने, यातायात रुटहरूको प्रोफाइलिङ गरी अन्तरप्रदेश रुट अनुमति अनलाइन प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

यस मार्गचित्रले एकीकृत यातायात प्रणाली लागू गर्ने, मुख्य राजमार्गहरूमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने तथा सहायक रुटहरूमा साना र मझौला सवारी साधन चल्ने गरी संरचना परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै समग्र सुधार योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।