रहमुल, लहान २३ वैशाख — पोषणयुक्त समाज निर्माण र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि लहानमा आयोजित पालिका स्तरीय संवाद कार्यक्रमले सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिएको छ। लहानस्थित प्यासिफिक होटल को सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा परम्परागत उपचारकर्ता, धार्मिक अगुवा तथा विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक नेतृत्वकर्ताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
केयर नेपाल र आईडी नेपाल को आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल को आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निलम यादव प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन्। कार्यक्रममा धर्मगुरु, सामाजिक अगुवा, धामीझाँक्री, युवा तथा बाल क्लब प्रतिनिधि, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अशोक कुमार यादव र पोषण फोकल पर्सन ममता ठाकुरसहित करिब ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, आवास र सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै कुपोषणमुक्त समाज निर्माण गर्नु रहेको आयोजकले जनाएका छन्। सहभागीहरूले परम्परागत कुप्रथा, अन्धविश्वास र टोना–मुनाजस्ता अभ्यासले विशेषगरी बालबालिका र गर्भवती आमाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको औंल्याउँदै यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
छलफलका क्रममा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै पनि जनचेतनाको कमी, शिक्षा तथा सीपको अभावका कारण कुपोषणको समस्या जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र समुदायबीच सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष निलम यादव ले कुपोषण नियन्त्रण सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको बताउँदै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले दलित, गरिब तथा अतिविपन्न समुदायका आमा र बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।
त्यसैगरी, महासंघ मधेस प्रदेश सचिव यामुन प्रसाद यादव ले समाजमा विद्यमान कुप्रथाविरुद्ध सचेतना फैलाउन महासंघ सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै “एक घर, एक प्राविधिक” अभियानमार्फत कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको बताए।
दिनभर चलेको संवाद कार्यक्रमले समुदायमा रहेका चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै समाधानका लागि समयमै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सहभागीहरूले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि राज्य, स्थानीय तह र नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्।